Published On: Tue, May 27th, 2025

फरीदाबाद मे निजी स्कूलों पर कार्रवाही तैयारी: RTE के तहत 364 स्कूलों ने नही दी सीटों जानकारी, गैर-मान्यता वालों की लिस्ट बनेगी – Faridabad News

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हरियाणा में फरीदाबाद शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को लेकर बड़ी कार्रवाही करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने स्कूलों को 20 जून तक अपनी मान्यता से जुड़े डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड़ करने के लिए आदेश जारी किए है। जिसके बाद विभाग गैर-मान्यता स्कूलों की सूची जार

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निजी स्कूलों ने नही दी सीटों की जानकारी

फरीदाबाद मे 1200 से ज्यादा निजी स्कूल चल रहे है। विभाग के द्वारा सभी स्कूलों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE ) के तहत अभी तक 25 फीसद सीटों की जानकारी मांगी थी। लेकिन शहर के 364 निजी स्कूलों ने सीटों की कोई जानकारी शिक्षा विभाग को नही दी है। स्कूलों को सीटों की जानकारी देने के लिए 26 मई तक का समय दिया गया था। विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने सीटों की जानकारी नही दी है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय , सेक्टर 16 , फरीदाबाद

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय , सेक्टर 16 , फरीदाबाद

स्कूलों पर ये होगी कार्रवाही

शिक्षा विभाग के द्वारा सीटों की जानकारी ना देने वाले स्कूलों के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को ब्लॉक किया जाएगा। इन स्कूलों को गैर मान्यता प्राप्त की सूची में शामिल किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि RTE के तहत सभी निजी स्कूलों को उपलब्ध सीटों की जानकारी देना अनिवार्य है।

क्या है RTE

शिक्षा के अधिकार ( RTE) कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इस श्रेणी में प्रवेश पाने के लिए सालाना आय 1.8 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। इससे अधिक आय वाले परिवारों के बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिलता है। इस योजना के तहत छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। छात्रों की फीस सरकार भरती है। हालांकि, योजना के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है।

20 जून तक जारी होगी स्कूलों की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंंह ने बताया कि शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों के लिए मान्यता से संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है। अगर स्कूल के पास मान्यता है तो संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

पोर्टल पर भरी गई जानकारी को एकीकृत कर जिला शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। अधिकारी पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। जो स्कूल पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में शामिल कर बाहर कर दिया जाएगा। इन स्कूलों की सूची 20 तारीख तक जारी कर दी जाएगी।



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