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इस दौरान उन्होंने कहा- भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाएं फ्रीबिज नहीं है। यह नागरिकों का संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान ने हमें गरिमा के साथ जीने का हक दिया है। उसमें भोजन का अधिकार सबसे बुनियादी जरूरत है।

कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया।

समाज में सबसे गरीब व्यक्ति को रोटी तो मिले

अरुणा रॉय ने बताया- राशन और रोटी के अधिकार की यह चर्चा सन 2001 से शुरू हुई थी। उन दिनों हम स्टैच्यू सर्किल पर आंदोलन किया करते थे। हमारी यह मांग थी कि खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। ताकि कम से कम समाज में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसे रोटी तो मिले, खाना तो मिले।

इसी क्रम में यह राष्ट्रीय अभियान शुरू हुआ था। इसे होते हुए 7 साल हो गए हैं। इसी से हमनें खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बनवाया। सुप्रीम कोर्ट में केस किए। सम्मेलन में रीतिका खेड़ा, अमृता जोहरी, शाहू पटोले, दीपा सिंह जैसे प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे।