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कई कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (एमओयू) पर किए गए हस्ताक्षर – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 300 कंपनियों के निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू किया था। मतलब, काम हुआ। इस बार यह गति तेज हो और विधानसभा चुनाव तक उद्योग और रोजगार के मामले में दिखाने के लिए राज्य की नीतीश कुमार सरकार के पास कुछ अच्छा हो, इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने निवेश समझौतों के बाद सरकारी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हर पांच से 10 MOU पर राज्य सरकार की ओर से एक नोडल पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी निवेशकों को हर स्तर पर मदद देंगे, ताकि प्रोजेक्ट जमीन पर सहजता से आ जाए।
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समन्वय और सुविधा प्रदान करना प्राथमिकता
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से कहा गया है कि निवेशकों के साथ समन्वय और सुविधा प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। नोडल अधिकारी निवेशकों के लिए जमीन और सभी मंजूरियां हासिल करने में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के स्तर पर इसकी समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। हमारा प्रयास एक वर्ष में सभी एमओयू को निवेश में तब्दील करना सुनिश्चित करना है।
दो दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इनवेस्टर्स समिट में देश-विदेश की कंपनियों के 850 प्रतिनिधि आए हैं। आज 350 से ज्यादा कंपनी बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रही। इस सबमिट के जरिए बिहार में करीब एक लाख 80 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में तीन गुना है। इनमें सीमेंट, फुटवियर, टेक, इथेनॉल समेत अन्य सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई है। सन पेट्रोकेमिकल्स 36400 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। यह अब तक सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी का दावा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं भारत सरकार की पीएसयू एनएचपीसी और एसजेवीएन 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। इधर, आईफोन को असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भी बिहार में निवेश की दिलचस्पी जताई है। यह कंपनी आज एमओयू साइन कर सकती है।
