जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नोटिस में नियम प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से कहा गया है कि दीपासराय में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। जबकि यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।

इसलिए निर्माण कार्य को रोक दिया जाए और कार्यालय में इसकी सूचना लिखित दें। नोटिस में कहा है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो 10 हजार रुपये जुर्माना व सजा का प्रावधान है। साथ ही प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से तब तक वसूला जाएगा जब तक निर्माण कार्य रूकेगा नहीं।

वहीं, दूसरी ओर डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि जिलेभर में निर्माण कार्य देखे जा रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसी क्रम में सांसद को नोटिस दिया गया है। उनके मकान का निर्माण भी नक्शा पास हुए बिना ही किया जा रहा है।

नोटिस की जानकारी मुझे नहीं है। यदि प्रशासन की ओर से कोई नोटिस दिया गया है तो उसका जवाब दिया जाएगा। वैसे हमारे मकान का निर्माण एक साल से बंद पड़ा है। – जियाउर्रहमान बर्क, सपा सांसद संभल