बीकानेर. बीकानेर के देशनोक में भारतीय सेना के जवान और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है. विवाद ओरण परिक्रमा के दौरान हुआ. आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने क्लर्क से मारपीट की निंदा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम भजनलाल शर्मा से पुलिस के कृत्य पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है.

श्रीराम कस्वां भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर तैनात हैं. गुरुवार रात को करणी माता मंदिर की ओरण परिक्रमा मेला के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी. यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए पुलिस ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे. सेना में तैनात क्लर्क श्रीराम कस्वां भी करणी माता की ओरण यात्रा कर रहा था. जेगला फांटे पर उसकी पुलिस से बहस हो गई.

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देशनोक थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि जवान अपनी गाड़ी नो एंट्री में ले जाना चाहता था. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी विजयपाल ने उसकी गाड़ी रुकवा ली. दोनों के बीच बात बढ़ गई और आपसी मारपीट हो गई. थानाधिकरी का कहना है कि जवान ने महिला पुलिसकर्मी से भी धक्का-मुक्की की. मारपीट में पुलिसकर्मी चोटिल हो गया. जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जवान श्रीराम कस्वां की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है. जवान का दावा है कि तीन-चार टांके लगे हैं.

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जवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
जवान को शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में पेश किया. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. नागौर सांसद और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना को गलत बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ट्वीट करते हुए मामले का संज्ञान लेने की बात कही.

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उन्होंने लिखा, ‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, बीकानेर जिले की पुलिस के कृत्य पर संज्ञान लीजिए. विगत दिनों शहीद हुए बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के जवान रामस्वरूप जी कस्वा के भाई और भारतीय सेना के एक जवान श्रीराम के साथ देशनोक में पुलिस ने बेवजह मारपीट की है और डंडे से सर फोड़ दिया! पुलिस ने इरादातन ऐसे घटिया कृत्य को अंजाम दिया है. मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सेना का जवान देशनोक थाने में बैठा है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है. मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए! राजस्थान के डीजीपी भी संज्ञान लेवे!’

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