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अब तक सबसे ज्यादा शिकायतें ऋण से वंचित रखने, किसानों के नाम फर्जी तरीके से ऋण उठा लेने की आती रही हैं। इन शिकायतों से निपटने और विभागीय काम काज में पारदर्शिता लाने के लिए 115 करोड़ की लागत से समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। पहले चरण में करीब साढ़े पांच हजार समितियों के लिए हार्डवेयर खरीदे गए हैं। 30 जून तक बाकी समस्त समितियों का काम काज ऑनलाइन किया जाना है।

इसके बाद इन्हें ई पैक्स के रूप में घोषित किया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन सिस्टम की ऑडिट भी की जाएगी। इंजीनियर परखेंगे कि सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। दरअसल, वर्ष 2025 अंतरराष्ट्रीय सहकारिता के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ताकि किसानों को अधिकाधिक फायदा मिल सके। ग्राम सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की योजना केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इसमें 60 प्रतिशत बजट केंद्र दे रहा है।

ग्राम सहकारी समितियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने से उनके कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। ऑनलाइन काम होने से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी। सदस्य घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ही आवेदन आदि कर सकेंगे। अब तक उन्हें व्यवस्थापक के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।