CBI ने 29 जून को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट्स के 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत रोके जाने पर चिंता जाहिर की है। वकीलों ने अपने पत्र में इसे ‘अनोखी परंपरा’ बताया है। ऐसा वाकया भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है।

9 पेज के लेटर में वकीलों ने कहा कि वकीलों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन ED ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगा दी। यह पत्र चीफ जस्टिस को इस हफ्ते की शुरुआत में भेजा गया था। पत्र लिखने वाले वकीलों में आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के कई वकील भी शामिल हैं।

वकीलों ने कहा- हाईकोर्ट के जस्टिस का रवैया चिंताजनक
इस पत्र में वकीलों ने लिखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत का आदेश अपलोड भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के खिलाफ याचिका लगा दी और उस पर सुनवाई भी हो गई।

इससे सवाल उठता है कि जमानत का आदेश वेबसाइट पर पब्लिश हुए बिना, जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाने की अनुमति कैसे दी और उससे भी चिंताजनक बात यह है कि जमानत के आदेश पर रोक कैसे लगा दी। ऐसी चीजें भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई हैं। इससे कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंता पैदा हुई है।