सुप्रीम कोर्ट भी गए मंडल, लेकिन फैसला बरकरार रहा 2019 में मंडल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की तरह सजा को बरकरार रखा। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते 14 जनवरी 2019 को उन्हें सुधार गृह भेज दिया गया। इसके बाद 2020 में मंडल ने उम्र संबंधी बीमारियों और परिवार के साथ आखिरी समय बिताने की इच्छा का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल कर रिहाई की मांग की थी।

7 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और करेक्शनल होम के सुपरिनटेंडेंट से मंडल की सेहत और शारीरिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मंडल को अंतरिम जमानत दे दी।

रसिक चंद्र मंडल को 2019 में मालदा सुधार गृह भेजा गया था।

आजीवन कारावास में रिहाई को लेकर क्या है कानून कानून के हिसाब से आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति जब 14 साल की सजा पूरी कर लेता है, तो अच्छे व्यवहार, बीमारी, पारिवारिक समस्या या किसी अन्य वैध कारण के आधार पर उसे रिहा किया जा सकता है। हालांकि, यह स्थापित नियम नहीं है कि उसे 14 साल बाद रिहा कर ही दिया जाएगा।

जनवरी 2023 में पांच साल की सजा काटकर रिहा हुए थे 98 साल के बुजुर्ग 8 जनवरी 2023 को 98 साल के राम सूरत अयोध्या जेल से रिहा हुए थे। किसी पर हमला करने के आरोप में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। जेल अधिकारियों ने रिहाई के समय फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। वृद्ध राम सूरत को रिहाई के दिन परिवार का कोई सदस्य लेने नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया के वे उन्हें गाड़ी से घर छोड़ आएंगे।

जेल से रिहाई के समय जेल अधिकारियों ने राम सूरत का फूल माला पहनाकर सम्मान किया।

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वाराणसी के IIT-BHU में छात्रा से गैंगरेप मामले के तीसरे आरोपी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस उसकी जमानत नहीं रुकवा पाई। अभियोजन पक्ष की लचर पैरवी के चलते सक्षम पटेल को 11 महीने बाद जमानत मिल गई। पूरी खबर पढ़िए…