हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विभिन्न विभागों में 2246 पदों को भरने का निर्णय लिया है। अकेले वन विभाग में 2000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले कुछ समय से लटकी वन मित्र भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई। खास बात यह है कि कैबिनेट ने इस भर्ती में 10 अंकों के साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद साक्षात्कार को खत्म करने का फैसला लिया गया है।

वन मित्रों के लिए 70 हजार आवेदन

दरअसल, वन मित्र के 2,061 पदों के लिए प्रदेश सरकार ने इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी। इन पदों के लिए करीब 70 हज़ार आवेदन आए हैं। लेकिन एक प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती के लिए इंटरव्यू कराया जा रहा है, जबकि वर्ष 2017 को सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना जारी की थी। आरोप था कि सरकार वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार करा कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट ने 10 अंक के साक्षात्कार को खारिज कर दिया था। उसके बाद मंत्रिमंडल ने 10 अंकों के साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है।

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 150 नर्सों की भर्ती

मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

नादौन में खुलेगा डीएसपी दफ्तर

मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

शिंकुला में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा।

होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी

इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन कॉरिडोर्ज पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं।

वाहन फिटनेस पर जोर

कैबिनेट ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसका मकसद नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पांच ऐसे स्टेशन स्थापित करना है। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। इसमें कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

शिमला शहर में पार्किंग का होगा समाधान

मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

ईको टूरिज्म नीति में होगा बदलाव

बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा