कुरुक्षेत्र. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्यस्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी. सीएम ने कहा कि सरपंच अब बिना ई-टेंडर के 21 लाख रुपये तक के काम करवा सकते हैं. सीएम बोले कि विकास के कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं रहने दी जाएगी.इसके अलावा, राज्यस्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच का स्थान डीसी और एसपी के साथ सुनिश्चित होगा.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज में सुधार किया और पढ़ी-लिखी पंचायत को सरपंची संभालने की जिम्मेदारी दी गई. 2014 से पहले पंचायत के लिए ग्रांट दी जाती थी, उसे वर्ष 2024 तक कई गुना बढ़ा दिया गया है. पंचायती राज मंत्री महिपाल ढांडा ने सरपंचों को जिगर का छल्ला बताते हुए मुख्यमंत्री के सामने सरपंचों की भरपूर वकालत की और इसके बाद में मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाओं के पिटारे से भर-भर कर उसकी अदायगी की.

अन्य मुख्य घोषणाएं

किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर-अलग से एस्टीमेट बनाकर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी.  इसके अलावा, HEW पोर्टल पर सरपंच की तरफ से प्रस्ताव अपलोड करने के बाद 10 दिन में जई एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा. ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त होंगे. सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रुपये किमी की दर से TA/DA मिलेगा.

जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रुपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 रुपये प्रति केस होगी. पंचायत GEM पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर खरीद पाएंगी.अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा. हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS से सरपंच को मिलेगी. पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा. गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के प्रस्ताव पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा. ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रुपये तक कर पाएँगे.

पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया. सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी कर पाएंगे.

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