शिमला के संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सबसे पहले वह उस पहल का स्वागत करते हैं, जो उन्होंने आज से स्वेच्छा से अवैध इमारत और उसके 3 मंजिल के अवैध हिस्से को गिराने के लिए की है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चूंकि मामला नगर निगम में है। अगर उन्हें और समय चाहिए तो वे कमिश्नर कोर्ट में अर्जी दाखिल करें कि उन्हें समय विस्तार चाहिए। वहां फैसला होगा। उन्हें लगता है कि इस मामले में उनका कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वह राज्य की जनता से अपील करते हैं कि अच्छा माहौल हो, ऐसी कोई स्थिति न हो जिससे भाईचारा खराब हो।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हमें प्रदेश को आगे ले जाना है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की चिंता और रक्षा करनी है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म के हों। हमें सभी लोगों के हितों को देखना है और उनकी पैरवी करनी है।

उन्होंने कहा कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे में हैं। इसमें कोर्ट की अपनी गरिमा है। अपना एक रोल है। अगर किसी फैसले को लेकर कोई संगठन ऊंची अदालतों में जाना चाहती है तो यह उनका अधिकार है। उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।