नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट में हर दिन दर्जनों महत्‍वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होती है. देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से लोग न्‍याय की आस लेकर देश के शीर्ष न्‍यायिक संस्‍था का दरवाजा खटखटाते हैं. शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है. इनमें ईवीएम से लेकर शंभू बॉर्डर को ओपन करने और MCD से जुड़े मामले हैं.

सुप्रीम कोर्ट में इन अहम ममलों पर सुनवाई -:

EVM से जुड़ा केस
EVM से जुड़ी याचिका मुंबई के रहने वाले एक वकील सुनीव अह्या की ओर से दायर की गई है. सुनीव अह्या ने एक जनहित याचिका दायर कर EVM के सोर्स कोड और EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर (ETS) की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया है. सुनील आह्या ने सुप्रीम कोर्ट के प्रवधान को भी चुनौती दी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ शिकायत झूठी निकलने पर छह महीने की जेल की सजा का प्रावधान है.

शंभू बॉर्डर केस
शंभू बॉर्डर खोले जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर लगभग एक साल से चल रहे किसान आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे-44 बंद है, जिससे अंबाला के व्यापारी और गरीब वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि किसान नेता कमेटी को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो रही है. उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर ऐसा माहौल बन गया है जैसे यह भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर हो. किसानों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत है, ऐसे में वे भी सहयोग करें.

MCD से जुड़ा मामला
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की मेयर शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा. शैली ओबेरॉय ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा मतदान का बहिष्कार किए जाने के चलते चुनाव में भाजपा ने स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम सीट पर जीत हासिल की है.

तमिलनाडु के मंत्री से जुड़ा मामला
तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यह जानकर हैरानी हुई कि सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 सितंबर को जमानत मिलने के दो दिन बाद 28 सितंबर को तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया. जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा था कि हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप (सेंथिल बालाजी ) जाकर मंत्री बन जाते हैं, ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे.

न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति का मामला
न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा. जनहित याचिका में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने, बेंच चलाने के लिए परिसर खोजने, वेबसाइट बनाने, बजट आवंटित करने और समय पर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को चालू करने के लिए केंद्र से सिफारिश करने की मांग की गई है. वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने याचिका दायर की है.

बाइक बोट घोटाले का मामला
पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश और एनसीआर में हुए 42 हजार करोड़ रुपये के बाइक बोट घोटाले के आरोपी सत्येंद्र सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को करेगा सुनवाई. इस घोटाले में पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों में दर्ज 118 एफआईआर और दिल्ली की एक FIR दर्ज है.

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