.

कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले को संविधान से शरारत बताते हुए अवैध करार देते हुए कहा कि एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनूसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस विक्रमनाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि बिहार सरकार ने जुलाई 2015 में जो संकल्प जारी किया था, वह अवैध और गलत है। साथ ही ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इसके लिए राज्य सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए बिहार सरकार के तांती-ततवा जाति को एससी में शामिल करने के संकल्प को रद्द किया जाता है।

अब तक…मिल रहा था कोटा का लाभ

दरअसल 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने एक संकल्प जारी कर तांती और ततवा को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से हटा दिया था। इन्हें अनुसूचित जाति के क्रमांक-20 में पान स्वासी के साथ जोड़ दिया गया था। इस संकल्प के बाद तांती-ततवा को एससी का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाने लगा। जिसके आधार पर ये सरकारी नौकरी हासिल करने में इसका लाभ उठाने लगे।

अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि संसद में बनाए कानून के जरिए ही इस संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। दो बेंच की कोर्ट ने कहा कि इन नौ सालों में तांती-तंतवा जाति के जिन लोगों को भी एससी कोटे के आरक्षण का लाभ मिला है, उन्हें ईबीसी कोटा में समायोजित किया जाए और इससे खाली होने वाली सीटों और पदों को एससी जाति के लोगों से भरा जाए।

जानिए… कोर्ट के फैसले का असर क्या

बिहार सरकार ने अपने कदम को उचित ठहराने का प्रयास करते हुए तर्क दिया था कि राज्य ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 फरवरी, 2015 के राज्य आयोग की अनुशंसा पर ही कार्य किया है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि राज्य भली-भांति जानता था कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

ये खबर भी पढ़ें

बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया: सरकार ने SC-ST और OBC-EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था; SC जाने की तैयारी

करीब एक महीने पहले ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूरी खबर पढ़ें…