हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को पहली बार कर्मचारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी में जुट गए हैं। 20 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का मुद्दा खूब गुंजा था और कांग्रेस ने कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी।

सत्तारूढ़ होने पर जिन कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार को सिर आंखों पर बैठाया था अब वही कर्मचारी सरकार की घेराबंदी करने लगे हैं। इसकी शुरुआत शिमला स्थित राज्य सचिवालय से हुई है। डीए, एरियर और अन्य मांगो को लेकर सचिवालय कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है।

शिमला सचिवालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सचिवालय के सैंकड़ों कर्मचारियों ने 2016 से एरियर का भुगतान न होने और जुलाई 2022 से डीए न मिलने पर सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को सचिवालय में आम सभा का आयोजन करने के बाद प्रदर्शन किया जिसमें सचिवालय कर्मचारी के अलावा प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है।

सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने ये तय किया है कि हम देखेंगे कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है या नहीं अगर नहीं तो परसों फिर से आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो वे 10 सितंबर से मास केजुअल लीव पर जाएंगे और अगर जरूरी हुआ तो अनशन पर भी बैठेंगे, लेकिन सरकार के आगे झुकेंगे नहीं।

संजीव शर्मा ने आरोप जड़ा कि राज्य सरकार खुद फिजूलखर्चा कर रही है। सीपीएस, ओएसडी, महंगी गाड़ियों, सलाहकार रखने, दफ़्तर बनाने पर करोड़ों का खर्च हो रहा है लेकिन कर्मियों को उनका डीए और एरियर सहित अन्य लाभ देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर सरकार हिमाचल दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई घोषणा करती रही है। परन्तु वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आम सभा सरकार के लिए एक चेतावनी होगी कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय किया जाए।

मंहगाई भत्ते की किश्तें और वेतनमान का बकाया एरियर न मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। वन सहित अन्य विभागों के कर्मी भी सचिवालय कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं।

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में भी सरकार के प्रति नाराजगी चल रही है क्योंकि इनको अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिला है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ कर्मचारियों के देय वेतन भत्ते ना देने के विरोध में वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं।

महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल और वन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से उन्हें देय भत्ते न मिलने से कर्मचारियों में निराशा है। बहरहाल डीए, एरियर और अन्य मांगो के पूरा न होने पर कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा