सरकार ने दिया गरीब छात्रों के लिए बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से मिलेगा मुफ्त खाना
आंध्र प्रदेश सरकार 1 जनवरी से जूनियर कॉलेजों में छात्रों के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत गरीब विद्यार्थियों को हर दिन मुफ्त भोजन मिलेगा. सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2025 तक 29.39 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 85.84 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है. इस कदम से कॉलेज छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है. हालांकि, इस योजना में एक ट्विस्ट भी है.
क्या है ट्विस्ट?
यह मुफ्त लंच योजना सभी कॉलेज छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि यह सिर्फ गरीब छात्रों के लिए है. इसका मतलब है कि केवल वे छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होंगे. सरकार का उद्देश्य यह है कि ऐसे छात्र अपनी पढ़ाई में लगे रहें और आर्थिक परेशानियों के कारण उनका मन न भटके. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है और मंगलवार को इसकी घोषणा भी की है.
मुफ्त भोजन में क्या होगा?
इस मुफ्त मध्याह्न भोजन में छात्रों को क्या दिया जाएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है. हालांकि, सरकार का लक्ष्य है कि छात्रों को पौष्टिक भोजन मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो और वे अपनी पढ़ाई में प्रगति कर सकें. योजना लागू होने के बाद छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा, और उनके सुझावों के आधार पर इसे और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे.
यह योजना कैसे लागू होगी?
आम तौर पर स्कूलों और उच्च विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना होती है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश सरकार इसे जूनियर कॉलेजों तक भी विस्तारित करने जा रही है. यह योजना राज्य के 475 सरकारी जूनियर कॉलेजों में लागू की जाएगी. हालांकि यह कदम सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है, लेकिन सरकार का मानना है कि जो छात्र आज मेहनत से पढ़ाई करेंगे, वे भविष्य में समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
गरीब छात्रों के लिए एक बड़ी राहत
आंध्र प्रदेश के जूनियर कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्र अक्सर आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं. गरीब परिवारों के बच्चे रोज़ कॉलेज आकर पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती मानते हैं. इन्हें वित्तीय परेशानियां और दिनचर्या की समस्याएं घेरे रहती हैं. ऐसे में राज्य सरकार की यह योजना इन गरीब छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. कई गरीब छात्र चाहते हैं कि ऐसी योजना तेलंगाना में भी लागू हो, ताकि वहां के छात्रों को भी इसका फायदा मिल सके.
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FIRST PUBLISHED : December 31, 2024, 17:47 IST