हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वह राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। साथ ही कहा कि बिजली और पानी पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल जरूरतमंदों को ही वांछित लाभ मिले।”

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था छह महीने में स्थिर हो जाएगी जिसके बाद अतिरिक्त बकाया और महंगाई भत्ते का वितरण किया जाएगा। वह जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके नए लोगो का अनावरण करने के लिए सोलन में थे।

राज्य के वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 25 रुपये वेतन, 17 रुपये पेंशन, 11 रुपये ब्याज भुगतान, 9 रुपये ऋण अदायगी के लिए आवंटित किए गए हैं। स्वायत्त संस्थानों के लिए अनुदान के लिए 10 रुपये और शेष 28 रुपये पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व घाटा अनुदान में कमी देखी गई है। कहा कि पिछली भाजपा सरकार से विरासत में मिले 75000 करोड़ रुपये के वित्तीय ऋण और 10000 करोड़ रुपये की बकाया देनदारियों के बावजूद, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को इस साल सात प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और 75 वर्ष से अधिक उम्र के 28000 पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान करने की योजना बनाई है।

सुक्खू ने आश्वस्त किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में लगभग छह महीने और लगेंगे, जिसके बाद अतिरिक्त बकाया और महंगाई भत्ते का वितरण किया जाएगा। उन्होंने राज्य के 9000 दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सोलन के कंडाघाट में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की।

सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा, सिरमौर के कोटला बड़ोग में एक राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को मुख्यधारा के समाज में शामिल होने में सहायता मिल सके।