केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (30 जुलाई) को संसद में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट पेश किया। जम्मू-कश्मीर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1 लाख 18 हजार 390 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। बीते साल यह 1 लाख 18 हजार 500 करोड़ रुपए था। इस साल इसमें 110 करोड़ की कमी आई है।

फाइनेंशियल ईयर 2024-35 में जम्मू-कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 7.5% की ग्रोथ और 7,902 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) रहने का अनुमान है। इससे पहले 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था।

बजट में कहा गया है कि यह जम्मू-कश्मीर के विकास का बजट है। इसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। प्रदेश में निर्वाचित सरकार नहीं होने की वजह से यह जम्मू-कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट है जो संसद में पेश हुआ है।

जम्मू-कश्मीर के बजट में 5 फोकस पॉइंट

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद संसद में पेश होता है जम्मू-कश्मीर का बजट
5 अगस्त 2019 को ऑर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया। पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तभी से जम्मू-कश्मीर को बजट संसद में पेश किया जा रहा है। 2018 में जम्मू-कश्मीर का बजट विधानसभा में पेश हुआ था।

राज्य में एक बार चुनाव होने के बाद बजट फिर से विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 42 हजार 277 करोड़ मिले
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें जम्मू-कश्मीर को 42 हजार 277 करोड़ रुपए दिए गए। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41 हजार 751 करोड़ रुपए से 1.2% की मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि इस बार जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9 हजार 789 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड भी दिया गया है।