Monsoon Session of Parliament: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस सत्र में विपक्ष भी ‘नीट’ पेपरलीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. बजट से पहले संसद के पटल पर आज वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी.

मानसून सत्र आज से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा. पूरे सत्र में 19 बैठकें होंगी. इस सत्र में छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है. इनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है. इस सत्र में जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी. इस केंद्रशासित प्रदेश में फिलहाल विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और केंद्र का शासन है.

इस सत्र में वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और तालमेल लाना है.

सत्र के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं.

मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने रविवार को संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई. बीजू जनता दल ने घोषणा की है कि वह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और संसद में राज्य के हित के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगा. जद संसदीय दल के अध्यक्ष चुने गए नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के सांसदों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने को कहा है.

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