ED ने शराब नीति केस में 21 मार्च को और CBI ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेजा दिया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है।

दरअसल, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल काे जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है।

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था।

केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। CBI की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह पैरवी की। वहीं, केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं।

CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं, CBI ने केजरीवाल के खिलाफ स्पेशल CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।

CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता समेत बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है।

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। पूरी खबर पढ़ें…

ED ने 9 जुलाई को शराब नीति केस में 7वीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की
9 जुलाई को ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है।

ED ने चार्जशीट में कहा है कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।

ED ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CM ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। पूरी खबर पढ़ें…

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LG के प्रमुख सचिव बोले- केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे, चीफ सेक्रेटरी को लिखा- सही डाइट नहीं ली, वजन घटा

दिल्ली के LG वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को शनिवार (20 जुलाई) को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाते हुए उनकी तबीयत का जिक्र किया है। प्रधान सचिव ने कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहै हैं। रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक तीन बार के खाने में कम कैलोरी की डाइट ली है। उनका वजन भी 2 किलो कम हो गया है। पूरी खबर पढ़ें…

केजरीवाल से 5 मिनट मीटिंग और 100 करोड़ की डील, बिचौलिए को दिया मंत्री का बंगला

एक शख्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचा। ये शख्स दक्षिण भारत के नेताओं और कारोबारियों के ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ा था। मीटिंग करीब 5 मिनट चली। 100 करोड़ की डील हुई। इस डील से दिल्ली के लिकर बिजनेस में साउथ ग्रुप के लिए एंट्री का रास्ता खुल गया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बतौर एडवांस मिली थी। पूरी खबर पढ़ें…