वन नेशन वन इलेक्‍शन होकर रहेगा. सरकार इसी पार्लियामेंट सेशन में बिल पेश करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, बिल पर चर्चा भले न हो, सरकार इसे लाने की पूरी प्‍लानिंग कर चुकी है. यह भी पता चला है कि सरकार जब भी विधेयक लाएगी तो व्यापक परामर्श के लिए इसे जेपीसी के पास भेज सकती है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार यह भी सुझाव दे सकती है कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और सभी विधानसभाओं को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाए. सरकार को अभी इस पर निर्णय लेना है कि यह एक व्यापक विधेयक होगा या कई विधेयक, जिनमें संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी शामिल होगा.

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