बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा, कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुश्तैदी से कार्य करें और अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। नाइट पेट्रोलिंग को और तेज करने और पैदल गश्ती को प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में खुद औचक निरीक्षण करें।

कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि विधि व्यवस्था ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, डीजीपी आरएस. भट्टी, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी और सचिव प्रणव कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

आपको बता दें बीते दिनों से राज्य की कानून व्यवस्था पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं 20 जुलाई यानी शनिवार को विधि व्यवस्था के खिलाफ सभी जिलों में आक्रोश मार्च निकालने का आह्वान किया है। जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, और लेफ्ट पार्टी शामिल होंगी।