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स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण और शोर उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारी मशीनों से होने वाले कंपन से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। रात में भी फैक्ट्री चलने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। एक हृदय रोगी महिला की हालत इस वजह से और खराब हो गई है।

19 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा कि स्वच्छ और शांत वातावरण में जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने फैक्ट्री को वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और शोर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन माना है। रिहायशी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन कानून के खिलाफ है।

आयोग के अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार, प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को 19 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट देनी होगी।