Published On: Fri, Nov 8th, 2024

राहुल गांधी बोले- नोटबंदी ने MSME को तबाह किया: 8 साल पहले की तुलना में आज लोगों के पास ज्यादा कैश; जीडीपी का चार्ट शेयर किया


नई दिल्ली20 मिनट पहले

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राहुल ने कहा कि चार्ट शेयर किया है। इसमें कहा है कि जनता के पास नकदी अब 2022-23 में जीडीपी का 12 प्रतिशत है। - Dainik Bhaskar

राहुल ने कहा कि चार्ट शेयर किया है। इसमें कहा है कि जनता के पास नकदी अब 2022-23 में जीडीपी का 12 प्रतिशत है।

8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी। आज इस घटना को 8 साल पूरे हुए। नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने X पोस्ट में कहा- नोटबंदी ने MSME और अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत में आज 8 साल पहले की तुलना में अधिक कैश का यूज हो रहा है।

राहुल ने कहा कि अक्षम और गलत इरादे वाली नीतियां जो व्यवसायों के लिए भय का माहौल बनाती हैं, ये भारत की आर्थिक क्षमता को खत्म कर देंगी।

गांधी ने एक चार्ट भी शेयर किया है। जिसमें दिखाता है कि कैसे जनता के पास नकदी 2013-14 में जीडीपी के 11 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 8 प्रतिशत हो गई थी और अब 2020-21 में जीडीपी के 14 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

चार्ट से पता चलता है कि जनता के पास नकदी अब 2022-23 में जीडीपी का 12 प्रतिशत है।

चार्ट से पता चलता है कि जनता के पास नकदी अब 2022-23 में जीडीपी का 12 प्रतिशत है।

पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। यानी प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे बाद ही ये पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे।

इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा था कि नोटबंदी सरकार का बिना सोचा-समझा कदम नहीं था, बल्कि आर्थिक नीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा था कि RBI और केंद्र सरकार एक-दूसरे के साथ सलाह-मशविरा करते हुए काम करते हैं।

वहीं, RBI ने कोर्ट में कहा था सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के दौरान RBI जनरल रेगुलेशंस, 1949 की कोरम से जुड़ी शर्तों का पालन किया गया था। इस मीटिंग में RBI गवर्नर के साथ-साथ दो डिप्टी गवर्नर और RBI एक्ट के तहत नॉमिनेटेड पांच डायरेक्टर शामिल हुए थे।

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