इस बंगले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री ए नारायण स्वामी रह रहे थे।

राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने रहने के लिए नया बंगला ऑफर किया है। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 राहुल का नया आशियाना हो सकता है। 26 जुलाई को राहुल यह बंगला देखने पहुंचे थे। प्रियंका गांधी भी राहुल का घर देख चुकी हैं।

लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसलिए उन्हें केंद्र सरकार ने टाइप 8 बंगला ऑफर किया है। इस बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डायनिंग रूम, स्टडी रूम, 1 सर्वेंट क्वार्टर है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल को 3-4 बंगलों के ऑप्शन दिए गए थे।

पिछले साल अप्रैल में मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी थी। 22 अप्रैल 2023 को उन्हें अपना सरकारी बंगला 12, तुगलक लेन खाली करना पड़ा था। तब से राहुल सोनिया गांधी के बंगले 10 जनपथ में रह रहे हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने बंगले का दौरा किया।

2005 में अलॉट हुआ था 12, तुगलक लेन बंगला
राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। तब तक वो अपनी मां के साथ 10 जनपथ स्थित बंगले में रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया था। ये दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित टाइप-8 बंगला है, जो हाइएस्ट कैटेगरी है।

इस आलीशान बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डायनिंग रूम, 1 स्टडी रूम और सर्वेंट क्वार्टर हैं। राहुल गांधी इस बंगले में एक प्राइवेट गृह प्रवेश के बाद शिफ्ट हुए थे। इस सेरेमनी में सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट समेत उनके करीबी लोग ही शामिल थे। इसकी कोई सार्वजनिक तस्वीर मौजूद नहीं है।

22 अप्रैल को 12 तुगलक लेन छोड़ने के बाद अधिकारी को घर की चाबी सौंपते राहुल गांधी।

जानिए क्या है मानहानि केस का पूरा मामला…
राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

सेशन कोर्ट में चार साल तक केस चला और फैसला इस साल 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम दो साल की सजा मिली। जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट को राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी।

दिल्ली में बंगला अलॉट करने के नियम-कानून क्या हैं?
लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले का आवंटन ‘डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स’ करता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। ‘डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स’ के अंदर भी यह काम जनरल पूल रेसिडेंशियल एकॉमोडेशन यानी GPRA एक्ट के तहत किया जाता है। इसमें घरों के आवंटन के लिए केंद्र सरकार के जनरल पूल रेसिडेंशियल एकॉमोडेशन रूल्स 2017 का पालन किया जाता है।

GPRA में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस और पोजिशन को देखा जाता है और उसी के अनुसार आवास दिए जाते हैं। इन आवासों के लिए सरकार की तरफ से एक मासिक किराया भी तय है। इसे सरकार मार्केट रेट के हिसाब से ही रखने की कोशिश करती है। इन घरों के रख-रखाव के लिए सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है।

लीडर ऑफ अपोजिशिन होने के नाते राहुल को और क्या-क्या शक्तियां मिली हैं?

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उत्तरप्रदेश में राहुल मोची की दुकान पर पहुंचे, चप्पल सिली:5 मिनट बातचीत की, पूछा- जूता कैसे बनाते हो

राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची राम चैत की दुकान पर पहुंचे। चप्पल की सिलाई की। उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो।

करीब 5 मिनट तक राम चैत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। राम चैत ने राहुल से कहा- ‘मैं गरीब हूं। थोड़ी मदद कीजिए।’ राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की। कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूरी खबर पढ़ें…