राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना… 285 गांवों की बदलेगी जिंदगी, 1092 करोड़ की लागत से होगा ये काम!

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Rajasthan Government Scheme: झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के तहत 1092 करोड़ की पेयजल योजना मंजूर हुई है, जिससे 285 गांवों और दो क…और पढ़ें

झुंझुनूं के उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ में पीने के पानी की समस्या से मिलेगा छुटकारा,
हाइलाइट्स
- उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ को 1092 करोड़ की मंजूरी मिली.
- 285 गांवों और दो कस्बों को मिलेगा पेयजल.
- एलएंडटी कंपनी को दो वर्षों में परियोजना पूर्ण करनी होगी.
झुंझुनूं. राज्य सरकार ने पेयजल संकट से जूझ रहे झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणा की है. इन दोनों क्षेत्रों को कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना में शामिल किया गया है. सरकार ने इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 1092 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है.
भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने बताया कि पीएचईडी के जायका फंडेड प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता ने एलएंडटी कंपनी को उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ के 285 गांवों और दो कस्बों को पेयजल आपूर्ति करने के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है. इस योजना के तहत 1092 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है. इसमें से 1023 करोड़ 72 लाख रुपए निर्माण कार्य के लिए और 68 करोड़ रुपए संचालन के लिए होंगे.
15 वर्षों की मांग अब हुई पूरी
पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने बताया कि उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ के लोग पिछले 15 साल से पेयजल आपूर्ति की इस योजना की मांग कर रहे थे. अब भाजपा सरकार ने इस मांग को पूरा कर दिया है. एलएंडटी कंपनी को इस योजना को दो वर्षों में पूर्ण करना होगा.
हर घर तक पहुंचेगा पेयजल
परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों क्षेत्रों में घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से कुंभाराम परियोजना का पानी पहुंचाया जाएगा. पूर्व सांसद संतोष अहलावत और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने इस योजना को स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया.
सरकार की जनहित में प्रतिबद्धता
राज्य के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने 1092 करोड़ की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री केएल चौधरी का धन्यवाद ज्ञापित किया. उन्होंने कहा कि इस योजना से उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 285 से अधिक गांव-ढाणियों और दो बड़े कस्बों को स्थायी पेयजल समाधान मिलेगा. यह राज्य सरकार की आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है.