पहले इनकी देखभाल पंचायतीराज संस्थाओं के जिम्मे थी, जो अब सिंचाई विभाग को सौंप दी गई है. सिंचाई विभाग पाली के अधीक्षण अभियंता रामनारायण चौधरी के अनुसार, सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के बांधों के हस्तांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें पाली के बांध भी शामिल हैं.

मानसून के दौरान रखरखाव में आ सकती है मुश्किलें

वर्ष 2001 और 2003 से पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन थे सरकार ने 13 फरवरी 2001 और 30 जून 2003 को 80 हेक्टेयर के 2,191 बांध और तालाब तथा 300 हेक्टेयर तक के 1,045 बांध और तालाब पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपे थे. उस समय इन बांधों पर कार्यरत कर्मचारी भी पंचायतीराज में चले गए थे. अब बांधों को वापस सिंचाई विभाग में लेने पर वे कर्मचारी भी सिंचाई विभाग में आ जाएंगे, जो उनका मूल विभाग है. इससे कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिल सकते हैं. सिंचाई विभाग अब मानसून आने से पहले बांधों और तालाबों का रखरखाव करेगा. समस्या यह है कि मानसून आने में कम समय बचा है, जिससे रख-रखाव मुश्किल हो सकता है.

हस्तांतरण प्रमाण पत्र में ये शर्तें शामिल

पंचायतीराज संस्थाओं के बांधों का भौतिक सत्यापन सिंचाई विभाग के एक्सईएन और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. यह कार्य मानसून से पहले करना होगा ताकि बांधों और तालाबों का रखरखाव हो सके. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मानसून आने में कम समय बचा है. वहीं हस्तांतरण प्रमाण पत्र में बांध या तालाब का नाम, गांव, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील और जिले का नाम लिखा होगा. इसके साथ ही अक्षांश और देशांतर, सिंचित क्षेत्र, भराव क्षमता, मुख्य नहर की लंबाई, मिट्टी के पाल की स्थिति, डूब क्षेत्र में सिल्ट भराव की स्थिति, स्पिलवे, स्लयूज की स्थिति और नहरी तंत्र के हालात अंकित कर प्रमाण पत्र देना होगा. इसके अलावा दस साल की जल आवक भी बतानी होगी.