बताया गया है कि एजेंसी को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि(25 जुलाई) से चार माह में संभाव्यता रिपोर्ट देनी है। यानी नवंबर माह तक विभाग को संभाव्यता रिपोर्ट मिल जाएगी। इस पर सात करोड़ दो लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि के लिए विभाग ने अलग से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। गया में मेट्रो की संभाव्यता पर एक करोड़ 88 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर पर 1.77 करोड़, दरभंगा पर 159.3 करोड़ और भागलपुर पर 1.77 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन की दृष्टि से ये शहर महत्वपूर्ण

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजे पत्र में विभाग ने कहा है कि राज्य के चार शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन की दृष्टि से ये शहर महत्वपूर्ण हैं। यहां लोगों की आवाजाही बहुत अधिक है। इन शहरों की यातायात व्यवस्था पर काफी दबाव रहता है। इससे आम नागरिकों को समय से पहुंचने में दिक्कत होती है। इसलिए इन शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के परिचालन प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इससे पहले मेट्रो परिचालन की फिजिबिलिटी, कंप्रिहेनसिव मोबिलिटी प्लान, अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जानी है

पटना में कॉरिडोर टू को पहले चालू करने की तैयारी

पटना मेट्रो के कॉरिडोर वन के मुकाबले कॉरिडोर टू को प्रथम चरण में चालू करने की योजना है। इसी कारण कॉरिडोर टू में एलिवेटेड के साथ ही भूमिगत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉरिडोर के तहत न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी के बीच एलिवेटेड स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं लगभग 80 प्रतिशत तक लाइन के सिविल वर्क का काम पूरा कर लिया गया है। मोइनुल हक स्टेडियम से विश्वविद्यालय के बीच टनल बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय से गांधी मैदान और गांधी मैदान से आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन के लिए टनल खुदाई का कार्य जारी है।