नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस कार्यक्रम पर भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन इसे कमजोर भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसने लाखों लोगों को सशक्त बनाया। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, वर्ष 2005 में आज के दिन जब यूपीए सरकार ने मनरेगा लागू किया, तो हमने भारत के विकास के लिए एक समान और समावेशी दृष्टिकोण की कल्पना की। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट, सरल और एकल था कि हमें समाज के सबसे गरीबों का उत्थान करना और उन्हें सम्मान का जीवन प्रदान करना है। उनका कहना है कि मनरेगा लोगों को सम्मानजनक बुनियादी न्यूनतम आय की गारंटी देकर सशक्त बनाने का एक क्रांतिकारी कदम था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले इस कार्यक्रम की लगातार आलोचना करते थे, लेकिन अब वह खुद ही इस पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर इसे कमजोर भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया, मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन को 10 साल के निचले स्तर पर ला दिया गया है। आधार कार्ड और प्रौद्योगिकी की आड़ में सात करोड़ से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं, राज्यों को भुगतान में देरी की गई है, और मजदूरी बेहद निचले स्तर पर रखी गई है।