अदालत ने सरकार और कॉलेज के आचरण पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा, “कोई व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर रहा है और आप इस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? एक छात्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई है।”

अतिरिक्त सरकारी वकील पी पी काकड़े ने कहा कि लड़की की पोस्ट राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि एक छात्रा की गई पोस्ट से राष्ट्रीय हित को नुकसान नहीं होगा। राज्य इस तरह से एक छात्रा को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? क्या राज्य चाहता है कि छात्र अपनी राय व्यक्त करना बंद कर दें? राज्य का यह रवैया युवाओं को और ज्यादा कट्टरपंथी बना देगी।”

बेंच ने कॉलेज की भी आलोचना की और कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान का दृष्टिकोण सुधार करना होना चाहिए, न कि दंडित करना। कॉलेज को लड़की को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। अदालत ने कहा कि लड़की उस उम्र में है, जहां गलतियां होना स्वाभाविक है और वह काफी कुछ झेल चुकी है।

क्या था पूरा मामला…

आरोपी लड़की ने 7 मई को इंस्टाग्राम पर रिफॉर्मिस्तान नामक एक अकाउंट से एक पोस्ट दोबारा पोस्ट की, जिसमें भारत सरकार की ‘पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने’ के लिए आलोचना की गई थी। दो घंटे के भीतर, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और धमकियों की बौछार मिलने के बाद उसने पोस्ट हटा दिया।

9 मई के अपने निष्कासन पत्र में, कॉलेज ने कहा- छात्रा के मन में राष्ट्र विरोधी भावनाएं थीं और वह कैंपस समुदाय और समाज के लिए खतरा थी। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण छात्रा को कॉलेज से बाहर निकाला गया। FIR दर्ज होने के बाद उसी दिन कोंढवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल पुणे की यरवदा जेल में बंद है।