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मौके पर संघ के अध्यक्ष राजकुमार प्रसून व जिला सचिव डॉ. रवि शंकर ने कहा कि बिहार सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षकों पर लगातार दमनकारी कार्य किए जा रहे है। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए 10 अनुमंडल का चयन करने को कहा गया है। यह कहां से उचित है. जबकि सक्षमता परीक्षा नियमावली में इसकी चर्चा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ने 20 नवंबर यानी बुधवार से शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदेश दिया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर जिला के सभी नियोजित शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पत्र लेने से मना करता है।

यूपीएस, ओपीएस मिलने की कोई संभावना नहीं

इसके लिए संघ के सभी पदाधिकारी सदस्यों और नियोजित प्रभारी प्रधानाध्यापकों से अपील की गई कि सामूहिक रूप से इस नियुक्ति पत्र वितरण का बहिष्कार करें। शिक्षक नेता ने कहा कि नियुक्ति पत्र में नियोजित शिक्षकों के 16-17 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद पूर्व सेवा समाप्त करते हुए नए सिरे से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने को कहा गया है। यह नियुक्ति पत्र शिक्षकों के लिए कहीं से उचित नहीं है। अधिकांश शिक्षकों का सेवाकाल 10 वर्षों का रह गया है।

ऐसे में उन शिक्षकों को यूपीएस, ओपीएस मिलने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। मौके पर अखिलेश कुमार नीरज झा, डॉ अभय, डॉ संजीव, नसीम आलम, चंदन शंकर, शिवरथ, नवीन कुमार, प्रीतम कुमार, कुमार कृष्ण, संजू कुमारी, अनामिका कुमारी, हेमकांत, इमरान आदि मौजूद थे।