जल संसाधन विभाग ने ध्वस्त पुलों के निर्माण का जिम्मा पुल निर्माण निगम को सौंपा है। इन पुलों पर 23.93 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खर्च होने वाली रकम संबंधित संवेदक से वसूली जाएगी। बीती 3 और 4 जुलाई के बीच सीवान और सारण जिले में गंडकी-छाड़ी नदी पर स्थित छह पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये थे। इन छह पुलों के निर्माण में खर्च होने वाली राशि गंडक-छाड़ी-गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना के संवेदक को देनी होगी। साथ ही संवेदक को उक्त नदी जोड़ योजना से संबंधित कोई भी भुगतान अगले आदेश तक रोक दिया गया है। यही नहीं उसे अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।

इससे पहले बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया था। राज्य के जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। राज्य में कुछ ही घंटों के भीतर 6 पुल गिरने के मामले में ये कार्रवाई हुई थी। राज्य में बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले 25 दिनों के भीतर 10 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए। इनमें से सीवान और सारण जिले में 6 पुल कुछ घंटों के भीतर ही गिर गए थे। ये पुल गंगा और गंडक नदी जोड़ो परियोजना के तहत छाड़ी नदी पर बनाए गए थे। 

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बिहार में पुलों के गिरने की घटनाओं के बाद नीतीश सरकार सख्ती बरत रही है। राज्य में पुलों के रखरखाव की नीति (ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी) लागू हो गई है। इस नीति के आधार पर पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा और रखरखाव के लिए विशेष प्रभाग (डिविजन) का गठन होगा। मुख्य अभियंता इस डिवीजन के हेड होंगे।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों के साथ ही पुल-पुलियों की भी नियमित जांच की बात कही थी। सीएम ने कहा था कि रेलवे की तरह पुलों के लिए भी अलग से विंग बनाया जाए। सड़क टूट जाने पर आने-जाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर पुल-पुलिया टूट जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि पुलों का बेहतर रखरखाव हो। 

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