पंचायत चुनाव से संबंधित कानून के अनुसार, प्रत्येक दो क्रमिक निर्वाचन के बाद आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव किया जाना है। राज्य सरकार ने 2006 में लागू आरक्षण व्यवस्था को 2011 में भी जारी रखा था। इसके बाद 2016 में नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया। पुन 2021 में बदलाव नहीं किया गया। तब संभावना थी कि नए नगर निकायों के गठन के बाद पंचायतों में आरक्षण प्रभावित होगा। 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त होने और 200 का पुनर्गठन करने की आवश्यकता जतायी जा रही थी। सभी पदों का आरक्षण बदलेगा आगामी चुनाव में सभी आठ पदों का आरक्षण बदलेगा।

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इनमें ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच की सीटें शामिल हैं। बता दें कि आरक्षण के प्रावधान में बदलाव के पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराना होगा। क्योंकि, इसके पहले नगर निकायों के आम चुनाव में ट्रिपल टेस्ट किया जा चुका है।

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग स्तर पर प्रक्रिया शुरू होगी। इस दिशा में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार व आयोग के स्तर पर कार्रवाई गति तेज होगी।