संजय झा ने रविवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में बिहार के लिए खासकर दो मांगें उठाईं। सबसे पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक रैलियां कीं। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इसमें तकनीकी समस्या है तो विशेष पैकेज ही दे दिया जाए। 

झा ने कहा कि इसके अलावा बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। हर साल बाढ़ की वजह से राज्य सरकार का एक बड़ा बजट खर्च हो जाता है, जिसका विकास कार्य में उपयोग हो सकता था। इसमें सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से जो पानी आता है, वो है। ऐसे में भारत सरकार को नेपाल से बातचीत कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जब तक यह समाधान नहीं होता, तब तक बिहार की सीमा में कुछ काम होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक टीम भी बिहार भेजी है। 

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बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में बिहार को विशेष दर्जा या स्पेशल पैकेज मिल सकता है। मॉनसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे।