जयपुर. लगभग दो दशक बाद आज पूर्वी राजस्थान की लाइफ लाइन का इंतजार समाप्त हो रहा है. बहुप्रतिक्षित पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना अब मूर्त रूप लेने जा रही है. करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से PKC नदी लिंक परियोजना मूर्त रूप लेगी. परियोजना के अमली जामा पहनाने के लिए आज मध्यप्रदेश और राजस्थान की संयुक्त पहल हो रही है. योजना के क्रियान्वयन को लेकर आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

यह कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्य आतिथ्य में होगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. इस योजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिले (नए 22 जिले) लाभान्वित होंगे. इनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिला शामिल है. इन जिलों को इस परियोजना से पेयजल के साथ ही सिंचाई और उद्योगों के लिए भी पानी मिलेगा. आज होने वाले कार्यक्रम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के आलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

मध्य प्रदेश के दस 10 जिलों को मिलेगा फायदा
यह योजना पूरी हो जाने के बाद राजस्थान के दो लाख हेक्टेयर इलाके को सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी मिलेगा. वहीं इस परियोजना से मध्य प्रदेश के भी 10 से अधिक जिलों को लाभ मिलेगा. मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले जिलों में उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, शाजापुर और आगर मालवा शामिल है. उनको भी पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इस योजना को लेकर पूर्व में जमकर राजनीति हो चुकी है. इसके चलते यह आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई थी.

ईआरसीपी का ही संशोधित रूप है पीकेसी
दरअसल पीकेसी प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) का ही संशोधित रूप है. पूर्व में इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई थी. लेकिन कुछ कारणों से इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं किया जा रहा था. राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की. इसलिए कुछ मुद्दों पर टकराव को लेकर यह योजना राजनीति की भेंट चढ़ गई थी. अब दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है. लिहाजा ईआरसीपी प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव कर अब इसे पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना बनाकर इसे विस्तार दिया गया है. दोनों राज्यों के बीच इसका एमओयू पहले ही हो चुका है.

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