अदालत ने पप्पू यादव से एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है कि व्यवसायी को रंगदारी देने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन उनके नाम पर जारी नहीं किया गया था। अदालत में जमानत पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि एफआईआर में दर्ज मोबाइल नंबर उनका नहीं है। कोर्ट से बाहर आकर पप्पू यादव ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वह केस करने वाले कारोबारी और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे, जिसने आरोपों की सत्यता की जांच किए बिना ही एफआईआर दर्ज की।

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कुछ अफसर और नेता उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन सभी को बेनकाब करके दिखाएंगे। बता दें कि पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव के खिलाफ मुफ्फसिल थाने में आईपीसी की धारा 385 (जबरन वसूली के लिए धमकाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 34 (साझा इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 

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दूसरी ओर पुलिस से सुरक्षा मांगने वाले शिकायतकर्ता (व्यवसायी) ने दावा किया है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री समेत अन्य पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद पप्पू यादव ने पहली बार 2021 में उनसे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। फिर 2023 में उन्होंने 15 लाख रुपये की मांग की और लोकसभा चुनाव के दौरान उनके सहयोगी अमित यादव ने 1.25 करोड़ रुपये मांगे और धमकी दी थी कि अगर उन्हें पूर्णिया में व्यापार करना है तो रंगदारी देनी ही होगी। 

पप्पू यादव को मिली जमानत का मुद्दा अदालत में चर्चा का विषय बन गया है। एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह सांसद को दी गई जमानत से हैरान हैं, अगर कोई और व्यक्ति होता तो अदालत जमानत नहीं देती। बता दें कि पूर्व में बाहुबली रहे पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की।