पीएम उषा के तहत राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों को लागू करना है। उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि पीएम उषा के मुख्य उद्देश्य हैं। राज्यों में रोजगार क्षमता बढ़ाना भी इस अभियान का मकसद है।

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उच्च शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को नये रूप में जून, 2023 में पीएम उषा के नाम से लागू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रूसा की जगह पीएम उषा लागू हुआ है। अभियान के लिए राज्यों में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। परिषद के माध्यम से रूसा के तहत राज्यों को आर्थिक मदद मिल रही थी। रूसा का दूसरा चरण 2018 में लागू हुआ। इन दोनों चरणों में मिलने वाली राशि में बिहार का 62 करोड़ का हिस्सा बकाया है। उषा कार्यक्रम लागू नहीं होने के कारण यह बकाया राशि केंद्र से नहीं मिल रही थी।

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बिहार सरकार अब बकाया राशि की मांग राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से करेगी। पीएम उषा विभिन्न राज्यों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही लागू हो गया था। बिहार में यह देरी से इस साल लागू हो रहा है। योजना के तहत बिहार के 19 जिलों के कॉलेजों को विशेष मदद मिलेगी। पीएम उषा के तहत बिहार के 19 जिलों के कॉलेजों को मदद का प्रस्ताव है। इन जिलों में मधेपुरा, गया, किशनगंज, पूर्णियां, जमुई, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया शामिल हैं।