उन्होंने यह भी कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर बिहार में बाढ़ की जो समस्या है, उसके स्थायी समाधान के लिए टीम बनाकर वहां भेजा जा रहा है। जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। यह बड़ा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों में बिहार में एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया, उसका प्रभाव अब जमीन पर दिख रहा है। वर्ष 2006 में बिहार में पहली बार ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। उससे पहले पंचायत में दलित-अतिपिछड़ों को आरक्षण नहीं था। 

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2006 में एनडीए सरकार ने इन्हें आरक्षण दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 में रात में कैबिनेट कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति मॉस्कों में थे। फैक्स से कागज भेजकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आज विपक्ष के नेता संविधान की बात करते हैं। आजकल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जातीय गणना की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह काम हो गया है। गरीबों की संख्या की गिनती भी हो गयी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने गणना करायी भी तो उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई।