रांची. ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन चुके हैं और अपने कैबिनेट का विस्तार कर चुके हैं. हाईकोर्ट ने 28 जून को सोरेन को जमानत दे दी थी. उन्होंने चार जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इससे पहले 31 जनवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. कल्पना सोरेन को मंत्री बनाए जाने की अटकलें थीं लेकिन यह सिर्फ कयासबाजी साबित हुई. झारखंड की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है, ऐसे में कल्पना सोरेन नई भूमिका में नजर आ सकती हैं.

गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बनी कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुईं हैं. झारखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब सदन में दो विधायक बतौर पति-पत्नी शामिल हुए. गांडेय से उपचुनाव जीतने के बाद कल्पना ने संयम से काम लिया है. उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया बल्कि पार्टी को और मजबूत करने का फैसला किया है.

18 साल के वैवाहिक जीवन में कल्पना सोरेन ने राजनीति से दूरी ही बनाए रखी लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल चले गए तो उन्होंने विरासत को बचाने के लिए रात-दिन एक कर दिया. पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी और अपनी पार्टी की आवाज को लोगों तक पहुंचाया. गर्मी-लू के परवाह किए बिना गांव-गांव जाकर पार्टी के लिए प्रचार किया. लोकसभा चुनाव के दौरान 150 से ज्यादा सभाएं की और जल्द ही अपने आपको पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर स्थापित कर लिया. लोकसभा चुनाव के नतीजों में उनकी मेहनत का नतीजा सुखद रूप में सामने आया. जेएमएम को खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा, दुमका और राजमहल पांचों आरक्षित सीटों पर जीत मिली. इतना ही नहीं कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन की रैलियों बड़े नेताओं के बीच मंचों पर उपस्थिति दर्ज कराई.

अब आगे क्या?
2024 के अंत में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं. आसन्न चुनाव को देखते हुए पार्टी कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है. ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. ऐसे में कल्पना सोरेन की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं.

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