केंद्र सरकार ने केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के 8232 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय (KV), 28 नवोदय विद्यालय (NV) और दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे, जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे।

वैष्णव ने कहा- नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालयों (KV) और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है। जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके।

उन्होंने कहा इन स्कूलों को बनाने के लिए 8232 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। KV के लिए 5,872 करोड़ रुपए और NV के लिए 2,360 करोड़ रुपए हैं। नए KV से 82 हजार 560 छात्रों को NV से 15 हजार 680 छात्रों फायदा होगा। इन स्कूलों के कारण 6700 जॉब जनरेट होंगी। KV में 5388 रेगूलर ओपनिंग और NV में 1316 ओपनिंग जनरेट होंगीं।

दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। ये 26.463 किलोमीटर का है। इस कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ेगा। इसमें 21 स्टेशन होंगे, सभी एलिवेटेड होंगे।

वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 4 साल पूरा किया जाना है। इसके तैयार होते ही दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े तीन मेट्रो नेटवर्क में से एक बन जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत 6230 करोड़ रुपए है।

ये लाइन शहीद स्थल (नया बस अड्डा)-रिठाला (रेड लाइन) कॉरिडोर से भी जुड़ेगी। इससे दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों जैसे नरेला, बवाना और रोहिणी के कुछ हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

26 नवंबर: केंद्रीय कैबिनेट का फैसला- स्टूडेंट्स को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मोदी कैबिनेट की 26 नवंबर की बैठक में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे।

वैष्णव ने कहा था कि नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। पूरी खबर पढ़ें…

6 नवंबर: हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट को मंजूरी दी मोदी कैबिनेट की 6 नवंबर की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।

8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। पूरी खबर पढ़ें…

24 अक्टूबर: स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने 24 अक्टूबर को बताया था कि भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा।

2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे। पूरी खबर पढ़ें…

तस्वीर 3 मार्च की है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमैटिक एनक्लेव में सुषमा स्वराज भवन में हुई थी।

9 अक्टूबर: दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज केंद्रीय कैबिनेट की 9 अक्टूबर को हुई बैठक में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 KM सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को भी मंजूरी दी गई थी। पूरी खबर पढ़ें…

3 अक्टूबर: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान

3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। पूरी खबर पढ़ें…

12 अगस्त: मोदी कैबिनेट की 12 इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी।

10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पूरी खबर पढ़ें…

9 अगस्त: मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर, 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं।

कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी थी। ​​​​​​​पूरी खबर पढ़ें…

10 जून: मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक

PM मोदी जब 10 जून को कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ था। इसके बाद उन्होंने पहली फाइल पर साइन किए थे।

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद PM ने अगले ही दिन यानी 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। पूरी खबर पढ़ें…

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