नई दिल्ली, एजेंसी। देश को 12 नए औद्योगिक शहर मिलने वाले हैं। 10 राज्यों में इनकी स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसके लिए 28,602 करोड़ रुपये मंजूर किए। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी। इन औद्योगिक शहरों की स्थापना की परिकल्पना वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पेश की गई थी।

इन राज्यों में होगी स्थापना

ये शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।

स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे

इन शहरों को वैश्विक मानकों के नए स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनेगा

इन औद्योगिक शहरों की परिकल्पना छह प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है। ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती हैं। यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र एवं शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा।

ये फायदे होंगे

– 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे

– 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी

– 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता पैदा होगी

20 हो जाएगी ऐसे शहरों की संख्या

देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। इस तरह के आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चार शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है। अन्य चार शहरों में भी सरकार का विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है।