हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ‘व्यवस्था परिवर्तन’ पहल की घोषणा की। प्रेस रिलीज के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ दूरदराज के गांवों में जाकर निवासियों से मिलेंगे और उनकी शिकायतों का समाधान करेंगे। ग्रामीण समुदायों तक पहुंच बनाने की यह पहल राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है। मुख्यमंत्री का पहला दौरा 26 अक्टूबर को दूर-दराज के डोडरा-क्वार क्षेत्र में होगा।

सभी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि न केवल शिकायतों का समाधान किया जा सके, बल्कि स्थानीय लोगों को विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा सके। इस पहल का उद्देश्य सरकार को यह समझने में मदद करना है कि अपनी योजनाओं के प्रभाव को कैसे मैक्सिमम किया जाए। इसके अलावा इन क्षेत्रों में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन पर फीडबैक भी दिया जाएगा।

क्वार में मंदिर समिति के प्रधान शंकर चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के राज्य सरकार की कोशिश की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यह पहल एक नए युग की शुरुआत करेगी, विकास को गति देगी और हमारी शिकायतों का समाधान करेगी। ‘सरकार’ हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आ रही है और हमारे साथ रहेगी। इससे उन्हें दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों के बारे में जानकारी मिलेगी।’

रिटायर टीचर हरदयाल ने भी सरकार की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इन दौरों से 90 प्रतिशत शिकायतों का मौके पर ही समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही सुक्खु ने जन सहभागिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लाहौल-स्पीति जिले के एक गांव काजा में दो दिवसीय सार्वजनिक ‘दरबार’ आयोजित किया था। जहां उन्होंने निवासियों की परेशानियों को सुना और उनके फीडबैक के आधार पर कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की।

ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतों को कम करने के लिए, सरकार ने पेयजल, सड़क रखरखाव, पैदल मार्ग निर्माण और बिजली आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के निर्देश जारी किए हैं। यह आउटरीच पहल समावेशी शासन और ग्रामीण विकास के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।