ED Chargesheet Against CPM: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को ही आरोपी बना दिया था. इसके बाद दिल्ली की राजनीति में जो तांडव हुआ उससे हम सब वाकिफ है. राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी थी. हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद हुए चुनाव में आप की बुरी हाई हुई और केजरीवाल के 10 साल से अधिक समय की सत्ता खत्म हो गई. फिर राजधानी में भाजपा की सरकार बनी वह भी करीब ढाई दशक के इंतजार के बाद. कुछ इसी राह पर दक्षिण के एक राज्य में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. इस राज्य में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. आज तक इस राज्य में भाजपा का खाता नहीं खुला है लेकिन, पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही.

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोच्चि की एक विशेष अदालत में 2021 के करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट दाखिल की. इसमें केरल की सत्तारूढ़ पार्टी माकपा को आरोपी बनाया गया है. साथ ही पार्टी के आठ नेताओं के नाम भी शामिल हैं. इनमें लोकसभा सांसद के. राधाकृष्णन, पूर्व राज्य मंत्री ए.सी. मोइदीन और पूर्व त्रिशूर जिला सचिव एम.एम. वर्गीज शामिल हैं. यह दूसरा मौका है जब ईडी ने किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपी बनाया है. इससे पहले दिल्ली में आप को शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया था.

इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अब कुल 83 आरोपी हैं. ईडी का कहना है कि इस कथित धोखाधड़ी से आरोपियों ने 180 करोड़ रुपये का लाभ कमाया. माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने इस चार्जशीट को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि इसका कानूनी और राजनीतिक रूप से जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी ने बैंक मामले में गलत रास्ता अपनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी. लेकिन ईडी ने तीन नेताओं पर गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया. केरल की जनता झूठ फैलाने वाली इस एजेंसी को करारा जवाब देगी.

क्या है मामला?

शुरू में इस मामले की जांच करने वाली राज्य क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि माकपा के नियंत्रण वाले इस बैंक से करीब 300 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई. बाद में ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की और 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. ईडी का आरोप है कि राधाकृष्णन, मोइदीन और वर्गीज ने त्रिशूर में जिला सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्य आरोपियों को अवैध ऋण दिलवाने में मदद की. इन अवैध ऋणों का एक हिस्सा पार्टी फंड में भेजा गया. बैंक के शासी निकाय को पार्टी की दो समितियां नियंत्रित करती थीं. चार्जशीट के अनुसार बैंक कर्मचारी बिजू एमके को सरकारी गवाह बनाया गया. उसने मजिस्ट्रेट अदालत में स्वीकार किया कि माकपा जिला समिति के सदस्यों ने बैंक अधिकारियों पर अवैध ऋण देने और उसका एक हिस्सा पार्टी फंड के लिए लेने का दबाव डाला.

नेताओं पर क्या हैं आरोप?

राधाकृष्णन 2016 से 2018 तक पार्टी के जिला सचिव थे. उनपर आरोप है कि उन्होंने अवैध ऋण लेने वालों की मदद की और इन ऋणों से पार्टी के लिए फंड जुटाया. वर्गीज 2018 से 2020 तक जिला सचिव थे. उनके कार्यकाल में बैंक के नियमों के खिलाफ अवैध खाते खोले गए. इन खातों से बेनामी उधारकर्ताओं से फंड जुटाया गया और पार्टी के लिए अचल संपत्ति खरीदी गई. मोइदीन 2011 से 2016 तक जिला सचिव थे. इन पर भी यही आरोप हैं कि उन्होंने अवैध ऋण दिलवाने में मदद की और इससे पार्टी फंड के लिए धन जुटाया.

चार्जशीट में कहा गया है कि माकपा ने बेनामी उधारकर्ताओं से अवैध ऋणों की व्यवस्था के लिए कमीशन के रूप में गैर-कानूनी राशि ली, जो अपराध की आय है. इस राशि का उपयोग स्थानीय खर्चों, चुनावी बैठकों, पार्टी कार्यालय के लिए जमीन और इमारतों की खरीद और फर्नीचर आदि के लिए किया गया. चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि सीपीआई(एम) हर जिले में इस तरह के गुप्त खाते चलाती है, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है.