Goa News Today: गोवा के सीएम प्रमोद सावंत राज्‍यों में लोगों के कचरे से निपटने को लेकर रवैय से खासे निराश हैं. यही वजह है कि उन्‍होंने इसे लेकर सख्‍त रुख अख्तिया किया है. टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मुख्‍यमंत्री ने उद्योगों और होटलों को चेतावनी दी कि अगर वे गोवा को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए अपने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने में विफल रहे तो उनके पानी और बिजली के कनेक्शन को काट दिया जाएगा. सावंत ने साफ किया कि स्‍टेट गावरमेंट ने औद्योगिक और होटल के कचरे के ट्रीटमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है. अगर इसका 100% ट्रीटमेंट किया जाता है तो गोवा एक स्वच्छ राज्य होगा.

सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और होटल के कचरे सहित प्रमुख कचरे के निपटान पर काम करना शुरू कर दिया है. हमें कचरे के निपटान के लिए होटल क्षेत्र और उद्योगों से समर्थन की आवश्यकता है. सरकार बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती है. अगर उद्योग और होटल कचरा पैदा करना शुरू करते हैं, तो सरकार चुप नहीं बैठेगी. सरकार जुर्माना लगाएगी, इकाइयों को बंद करेगी और यहां तक ​​कि पानी और बिजली के कनेक्शन भी काट देगी, क्योंकि गोवा एक टूरिस्‍ट स्‍टेट है और हमें गोवा को साफ रखने की जरूरत है.

गांवों में कूड़ा फेका तो..
गोवा से मुख्‍यमंत्री ने ने होटलों और उद्योगों को चेतावनी दी कि अगर वे गांवों में कचरा फेंकते पाए गए, तो उनके धंधों को बंद कर दिया जाएगा. हम अपने गांवों को साफ रखने की कोशिश करते हैं और हम अपने गांवों में औद्योगिक और होटल का कचरा ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं. अगर किसी को डंपिंग के बारे में पता चलता है तो लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और सरकार कार्रवाई करेगी.

तो 50 प्रतिशत कचरा कम हो आएगा
सीएम ने कहा कि गोवा में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है. लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे 50% कचरा कम हो जाएगा. सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कचरे के कारण होती हैं और हमें कचरे के उत्पादन को कम करना चाहिए. सरकार ने विभिन्न प्रकार के कचरे के उपचार के लिए राज्य में विभिन्न वेस्‍ट ट्रीटमेंट सर्विस यूनिट इंस्‍टॉल की हैं. सरकार गोवा पंचायत राज अधिनियम और गोवा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि सड़कों पर कचरा फेंकने पर भारी जुर्माना लगाया जा सके. सावंत ने कहा कि अगर लोगों को कचरा निपटान के लिए 20 रुपये से अधिक खर्च करना पड़ता है, तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं होगी.

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