केंद्र शासित प्रदेस जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने मंगलवार को राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया. यह प्रस्ताव नेशनल कांफ्रेंस के नेता और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पेश किया था. इस प्रस्ताव का नेशनल कांफ्रेंस के सदस्यों ने समर्थन किया जबकि भाजपा के विधायकों ने विरोध किया. हालांकि इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का कहीं जिक्र नहीं है.

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था. साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. उसके बाद करीब 6 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव हुआ. इस चुनाव में एनसी को जीत मिली और उसकी सरकार बनी. हालांकि बीते दिनों सदन की बैठक शुरू होते ही पीडीपी ने राज्य में अनुच्छेद 370 बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया था. जिसपर खूब हंगामा हुआ. चुनाव प्रचार के दौरान एनसी ने भी अनुच्छेद 370 बहाल कराने की बात कही थी लेकिन इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है.

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