सिसोदिया ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि उनकी पार्टी में कोई फूट नहीं है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामलें में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद सोमवार (12 अगस्त) को पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह मेरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा।

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सिसोदिया ने बताया- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुझे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच CBI और ED दफ्तर में पेश होना होगा। इसी वजह से आज मैं उनके दफ्तर गया था।

उन्होंने आगे कहा कि मुसीबत में मुसीबत में पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजरी है, लेकिन AAP कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई। यही हमारी ताकत है। पार्टी में कोई टूट नहीं है।

14 अगस्त से सिसोदिया पैदल मार्च करेंगे
सिसोदिया ने 11 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्र के पटपड़गंज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा- हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी। हम जल्द ही इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे।

11 अगस्त को ही सिसोदिया ने अपने आवास पर एक हाई लेवल बैठक भी की। इसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत आप के अन्य नेता मौजूद रहे। पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है।

AAP नेता संदीप पाठक ने बताया कि बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही तय किया गया कि सिसोदिया 14 अगस्त को दिल्ली की जनता से मिलने के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे।’

पाठक ने आगे कहा कि पैदल मार्च में हमारे कार्यकर्ता जनता को बताएंगे कि भाजपा का एक ही एजेंडा है – हमारे काम को रोकना और हमारी पार्टी को तोड़ना। यह पूछे जाने पर कि क्या सिसोदिया को पार्टी या सरकार में कोई पद दिया जाएगा? पाठक ने कहा कि इस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी।

17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में​​​ उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के केस में जमानत दी थी।

जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, ‘संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी।’

सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मुलाकात की। सिसोदिया को CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

सिसोदिया ने तिहाड़ से बाहर समर्थकों को संबोधित किया।

सुप्रीम कोर्ट बोला- केस खत्म होने की संभावना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने​​​​ सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

शराब नीति घोटाला और सिसोदिया का कनेक्शन, 5 पॉइंट्स

1. नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई
दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा।

17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।

2. जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए।

3. अगस्त 2022 को CBI और ED ने केस दर्ज किया
एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया।

19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।

4. जुलाई 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द किया
विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।

5. फरवरी 2023 में CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया
सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे जेल में हैं। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।