क्या है ये निजुत मोइना? हिमंत सरकार की इस योजना से किसको होगा फायदा और…
गुवाहाटी. असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं के लिए हर महीने स्कॉलरशिप के लिए गुरुवार को अपनी नई योजना शुरू की. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नई योजना का नाम ‘निजुत मोइना’ है. इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक रचनात्मक कदम उठाना है. असम पुलिस द्वारा बाल विवाह के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई में 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने के एक साल बाद यह योजना शुरू की गई है. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि ‘यह योजना सबसे लिए होगी और जो लोग इसका लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से इससे बाहर निकल सकते हैं.’
असम सरकार की निजुत मोइना योजना के तहत छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए स्कॉलरशिप की मदद दी जाएगी. हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को 10 महीने तक हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे. ग्रेजुएट स्तर की छात्राओं के लिए मासिक राशि 1,250 रुपये होगी और पोस्ट- ग्रेजुएट स्तर की छात्राओं के लिए यह 10 महीने तक हर महीने 2,500 रुपये होगी. योजना का लाभ शुरू में छात्राओं के पहले वर्ष के लिए होगा. लेकिन दो शर्तों के अधीन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है- वे हैं कक्षाओं में तय उपस्थिति और ‘चरित्र’ रिकॉर्ड बनाए रखना.
FIRST PUBLISHED : August 9, 2024, 10:02 IST
