शब्द : 124 कोलकाता, एजेंसी

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने विधानसभा से पारित दुष्कर्म विरोधी विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजने पर ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की। यह तकनीकी रिपोर्ट विधेयक को मंजूरी देने के लिए आवश्यक है।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल बहुत निराश थे क्योंकि यह राज्य की नियमित प्रथा रही है कि वह विधेयकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट नहीं भेजते और फिर उन्हें मंजूरी नहीं देने के लिए राज्यपाल के कार्यालय को दोषी ठहराते हैं। राज्यपाल ने इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में तैयारी करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि अपराजिता विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश द्वारा पारित समान विधेयकों की कॉपी-पेस्ट प्रतीत होता है।