कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, SC-ST के अंदर सब कैटेगरी बनाने का राज्यों को मिला अधिकार
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में 2004 के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सजातीय वर्ग बनाते हैं। .
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