बजट के प्रावधानों को इस तरह देखा जा सकता है- उत्तर बिहार में बाढ़ का समाधान, दक्षिण बिहार में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आवागमन को रफ्तार देने के लिए तीन एक्सप्रेस-वे के अलावा आवश्यकता के अनुसार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजली परियोजना की मंजूरी। बाढ़ के नुकसान का अध्ययन, नेपाल से बातचीत कर समाधान तलाशने के एलान और इस मद में 11500 करोड़ के प्रावधान वास्तव में उत्तर बिहार के कायाकल्प की दिशा में बड़ी पहल हैं। कोसी-मेची लिंक परियोजना की मंजूरी भी इस कड़ी में बड़ा फैसला है। उत्तर बिहार के 15 जिले और 76 फीसदी आबादी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रही है। हर साल करीब आठ से दस हजार करोड़ रुपये नुकसान की भरपाई पर राज्य सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। 

इसी तरह तीन कॉरिडोर दक्षिण बिहार में पर्यटन और उद्योग को ऊंची छलांग लगाने का अवसर देंगे। गया में महाबोधि-विष्णुपद और राजगीर में सप्तऋषि कॉरीडोर से पर्यटन को नया आवरण मिलेगा। इस इलाके में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को और विकसित करने की भी घोषणा की गई है।

मोदी सरकार ने बिहार की मौज करा दी, एक्सप्रेसवे और पावर प्लांट के साथ भरपूर कैश भी मिलेगा

कोलकाता- अमृतसर कॉरिडोर का मुख्यालय गया में होने से डोभी में बन रहे औद्योगिक पार्क को उद्योगों के क्षेत्र में दो अग्रणी राज्यों से कदमताल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार में दस नए एयरपोर्ट बनने से न केवल लोगों का आवागमन सुगम होगा, बल्कि इससे उद्योग-कारोबार को भी उड़ान भरने में मदद मिलेगी।

एयरपोर्ट नहीं होने से एक समय बड़ी संख्या में सिल्क कारोबारी भागलपुर से पश्चिम बंगाल चले गए। हवाई सेवा शुरू होने से भागलपुर के रेशम उद्योग को ही नहीं, अन्य जिलों के स्थानीय उत्पादों में मखाना, लीची, मक्का प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने वालों की आवाजाही शुरू होगी।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावनाएं छिपी हैं। आनेवाले समय में राज्य में बिजली की मांग भी बढ़ेगी। पीरपैंती में बिजली परियोजना की मंजूरी इस अर्थ में महत्वपूर्ण है। इन सबके अतिरिक्त पूर्वी राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू करने की घोषणा से भी बिहार को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसका सर्वाधिक लाभ इसी राज्य को मिलने के आसार हैं।