नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित सात बड़ी योजनाओं के लिए 13,966 करोड़ रुपये मंजूर किए। इन योजनाओं के तहत किसानों की आय बढ़ाने, पशुधन, बागवानी व कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया, सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में कृषि के योगदान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम शुरु किए हैं। इसी कड़ी में कृषि के विकास और किसान कल्याण के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

वैष्णव ने बताया, 2817 करोड़ रुपए से डिजिटल कृषि मिशन आरंभ किया जाएगा, जिससे किसानों को अपने कृषि आदानों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होगा और कागजी प्रक्रिया घटेगी। इस कार्यक्रम में किसान और कृषि की जानकारी डिजिटल की जाएगी। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3979 करोड़ की योजना बनाई गई है। इसमें कृषि अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। कृषि शक्षिा, प्रबंधन एवं सामाजिक वज्ञिान के लिए 2291 करोड़ का कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।

इसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कृषि संबंधी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया जाएगा। पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, डेयरी उत्पादन और संसाधन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इसमें फल, फूल, कंदमूल और सब्जी आदि पर जोर दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को सुदृढ़ बनाने के लिए 1202 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपए का योजना तैयार की गई है।